मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानदी भवन से पारस (Project Assessment) Review and Analysis System½ पोर्टल के माध्यम से शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की पहली राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की सभी योजनाओं का प्रभावी, पारदर्शी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक पात्र हितग्राही तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए।
बैठक में मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन 1076, सेवा सेतु, एग्रीस्टैक, विकसित भारत जी-रामजी योजना, डीबीएन वित्तपोषित मोबाइल टॉवर परियोजना तथा स्कूल शिक्षा विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने सीमांकन प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण, एग्रीस्टैक में शत-प्रतिशत किसान पंजीयन, सेवा सेतु के माध्यम से अधिकाधिक सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने तथा जनशिकायतों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। साथ ही प्रत्येक माह के अंतिम मंगलवार को पारस पोर्टल के माध्यम से राज्यस्तरीय समीक्षा करने की घोषणा की।
बैठक में मुख्य सचिव विकास शील, अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद एवं राहुल भगत, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अंकित आनंद, राजस्व विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बीजापुर जिले से कलेक्टर विश्वदीप बैठक में शामिल हुए।
